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भारत और यूनाइटेड किंगडम ने एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो मात्रा से जुड़े परिमाण में महत्वपूर्ण है, जिसमें 90 प्रतिशत टैरिफ लाइनों में कटौती शामिल है। यह जानकारी बुधवार को आई एसबीआई की एक रिपोर्ट में दी गई।
एफटीए एक नई वैश्विक व्यापार रणनीति का संकेत देता है, जो चीन पर निर्भरता को दरकिनार कर अमेरिकी टैरिफ को नियंत्रित करता है।
एफटीए भारत और यूके के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों की पृष्ठभूमि में बना हुआ है, जैसा कि लगभग 60 बिलियन डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार में उदाहरण दिया गया है, जिसे 2030 तक दोगुना करने का अनुमान है।
वित्त वर्ष 2025 में भारत के निर्यात ने आयात में 6.1 प्रतिशत की गिरावट को पीछे छोड़ दिया।
भारतीय स्टेट बैंक के इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अनुसार, वस्तु, सेवाओं और टेक्नोलॉजी से जुड़ा यह एफटीए समावेशी विकास, मजबूत सप्लाई चेन और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।
यूके के क्षेत्रों जैसे कि आईटी, फाइनेंस, एजुकेशन और उपभोक्ता वस्तुओं में उदारीकरण से कपड़ा, खिलौने, समुद्री उत्पाद और ऑटो घटकों जैसे भारतीय उद्योगों में श्रम-गहन निर्यात क्षमता का पता चलता है।
रिपोर्ट में कहा गया है, "जबकि प्रवासन नीति स्थिर बनी हुई है, यह समझौता चुनिंदा पेशेवर गतिशीलता को सक्षम बनाता है।"
टेलीकॉम एंड रिन्यूएबल, डिजिटल ट्रेड सुविधा, ग्रीन गुड्स पर जोर, पारस्परिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था और क्लास-2 सप्लायर्स के रूप में भारतीय सार्वजनिक खरीद तक ​​यूके की पहुंच मील के पत्थर की विशेषताओं में शामिल हैं।
इसके साथ ही, भारत यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, पेरू, श्रीलंका और ओमान के साथ बातचीत को आगे बढ़ा रहा है और दक्षिण कोरिया तथा आसियान के साथ मौजूदा समझौतों की समीक्षा कर रहा है।
रिपोर्ट में कहा गया है, "भारत-यूके एफटीए महज एक लेन-देन संबंधी समझौता नहीं है, बल्कि 21वीं सदी के व्यापार दर्शन के विकास में एक महत्वपूर्ण क्षण है।"
भारत ने अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ 13 एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें भारत-ईयू एफटीए, भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए), भारत-पेरू व्यापार समझौता, जिसमें माल, सेवाएं और निवेश शामिल हैं, भारत-श्रीलंका आर्थिक और तकनीकी सहयोग समझौता (ईटीसीए) और भारत-ओमान एफटीए शामिल हैं।