मुस्लिम समाज यह याद रखे कि राष्ट्र का भविष्य भाषण से, चुनाव जीतने-हारने से नहीं, बल्कि सच्ची देश सेवा से बनता है

साभार- दोपहर का सामना 22 04 2022

इन दिनों देश के मुसलमानों के बीच असुरक्षा की भावना ने एक बार फिर पैर पसारे हैं। कारण का ठीकरा किसी अन्य पर थोपने से पहले यह मान लेना ज़्यादा उचित होगा कि ख़ुद मुसलमानों ने ही बहुत से कारण मुहैया करवाए हैं, जिसके कारण ऐसी स्थिति बनी है। दूसरों पर दोषारोपण करने से पहले अपने भीतर झांकना ज़्यादा ज़रूरी होता है। शायद मुसलमानों की स्थिति बिलकुल इसी तरह की हो गई है। एक मुद्दा और है जो अप्रत्यक्ष रूप से समाज के सामने है, वह है जनभावना और जनहित का मुद्दा। जनभावना और जनहित अलग-अलग चीज़ें हैं। जनभावना वह जो एक विशेष पार्टी चाहती है। जनहित वह जो एक आम आदमी की ख़्वाहिश है। वर्तमान में जनभावना के नाम पर एक विशेष पार्टी की सोच को क्रियान्वित करना इन दिनों सरकार का मूल फ़ॉर्मूला है। और जनहित? जनहित गया चूल्हे भाड़ में। दरअसल इन दिनों केंद्र की सत्ता के नशे में चूर होकर कुछ लोग अपनी नाकामी को छुपाने के प्रयास में देश के बहुसंख्यक समाज को अपना यह पाठ पढ़ाने में लगे हैं कि, इस देश में क्यों मुसलमानों को बराबरी का नागरिक होने का अधिकार नहीं है। क्यों उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक घोषित कर देना चाहिए। और क्यों ये ज़रूरी है कि बहुसंख्यक तय करें कि अल्पसंख्यकों को इस देश में कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए वग़ैरह-वग़ैरह। बेरोज़गार नौजवानों को गुमराह किए रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर वह जागरूक हुए तो अपने हिस्से का रोज़गार मांगेंगे, देश में बढ़ती महंगाई पर सवाल करेंगे, विश्वस्तर के अस्पताल मांगेंगे, अच्छी सड़कें मांगेंगे और मांगेंगे एक सुकून भरी ज़िंदगी। तब उन्हें जवाब क्या दिया जाएगा? उसका तोड़ यही है कि नफ़रत और हिंसा का ज़हर उनके भीतर इस तरह भर दिया जाए कि, उसके नशे में चूर होकर वह मूल सवालों और समस्याओं को भूल जाएं। पिछले कुछ वर्षों में मुस्लिम मुद्दों को इस क़दर उछाला गया है कि देश में नफ़रत, कट्टरता, असहिष्णुता और हिंसक तत्वों का बोलबाला हो गया है। इस बात में ज़रा भी संदेह नहीं कि इन कोशिशों के बावजूद इस देश का बड़ा तबक़ा अब भी इन विचारों से सहमत नहीं है।

इस बीच आहार, आस्था, परिधान, त्योहार और भाषा से संबंधित मुद्दों के राजनीतिक इस्तेमाल को लेकर देश भर के विपक्षी नेताओं ने एक सुर में आवाज़ उठाई है। इन नेताओं ने अपने साझा बयान में चिंता जताई है कि देश में अभद्र भाषा की बढ़ती घटनाएं समाज में वैमनस्य पैदा कर रही हैं। जिन्हें सरकार की तरफ़ से आधिकारिक संरक्षण प्राप्त है उनके ख़िलाफ़ कोई सार्थक और कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है बल्कि हर तरह से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हिंसा और तनाव के बीच सोनिया गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव सहित १३ विपक्षी नेताओं ने साझा बयान जारी कर लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। इन नेताओं ने सांप्रदायिक हिंसाओं की घटनाओं के मामले में कठोर कार्रवाई की मांग करने के साथ-साथ इस बात पर भी आश्चर्य जताया है कि देश में जारी हिंसा के बीच प्रधानमंत्री चुप कैसे रह सकते हैं। उन्हें ऐसे तत्वों से सख़्ती से निपटने से भला कौन रोक रहा है? विपक्ष की अपील पर हिंसा के लिए लिए इस्तेमाल हो रहे लोग शायद ही कान धरें, लेकिन इस बहाने विपक्ष अगर एक मंच पर आता है तो उसकी पहल का स्वागत किया जाना चाहिए। इस एकता की ज़रूरत इसलिए भी है कि इन वर्षों में कुछ सत्ता लोभियों ने सत्ता की चाह में अपनी स्वाभाविक साथी पार्टियों की जड़ों में भी मट्ठा डालने का काम किया है। मनोकामना पूरी न होने की स्थिति में केंद्रीय एजेंसियों का सहारा लिया है। बदला लेने और अहंकार की इस मानसिकता को रोकना बेहद ज़रूरी है। यदि इसे अभी नहीं रोका गया तो आने वाले समय में इतना नुक़सान होगा कि कोई उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा।

अब तो सत्तापक्ष के लोग भी नफ़रत और हिंसा के मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पहले बड़े भाजपा नेता हैं, जिन्होंने हिंदू-मुस्लिम विवाद के बीच चुनिंदा हिंदुत्व संगठनों की अगुवाई में चलाए जा रहे अभियानों की सार्वजनिक रूप से आलोचना की थी। दरअसल कर्नाटक में कुछ संगठनों की तरफ़ से मुसलमानों और उनके व्यवसायों के ख़िलाफ़ चलाए जा रहे अभियानों को लेकर येदियुरप्पा ने कहा था कि, मुसलमानों को शांति और सम्मान के साथ जीने दीजिए। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को एक मां के बच्चों जैसा बताकर सत्ता प्रायोजित हिंसा को आइना दिखाया था। कर्नाटक के ही क़ानून और संसदीय कार्य मंत्री जेसी मधुस्वामी ने भी कट्टरपंथी समूहों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी। उन्होंने बयान दिया था कि वह सभी लोग जिन्होंने आज़ादी के बाद भारत में रहने का फैसला किया था वो भारतीय हैं और ये देश हर किसी का है। इसके अलावा दो अन्य बीजेपी विधायकों ने भी हिंसक अभियानों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उनकी यह लाइन कर्नाटक और केंद्र के अन्य भाजपा नेताओं से अलग थी। यही नहीं भाजपा सांसद वरुण गांधी ने भी बयान दिया कि देश में हिंदू-मुस्लिम मुद्दा इसलिए उछाला जा रहा है ताकि देश में बेरोज़गारी और अन्य मुद्दों की बात न हो। वरुण ने आरोप लगाया कि कि देश में डेढ़ करोड़ नौकरियां और पद ख़ाली हैं, जो भरी नहीं जा रही हैं और नौजवान ख़ाली पेट बेरोज़गारी की मार झेलता घूम रहा है। यह तो शुरुआत है, आने वाले दिनों में और भी भाजपा नेताओं के इस कड़ी का हिस्सा बनने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता।

वर्तमान दौर में विभिन्न संस्कृतियों, सभ्यताओं, भाषाओं और धर्मों को समेटे इस देश में कहीं किसी प्रकार की अप्रिय घटना का होना, केंद्र की सत्ता में ज़िम्मेदार पदों पर बैठे भेड़ियों के लिए किसी निवाले की तरह है जिस पर वह टूट पड़ते हैं। किसी भी घटना के बाद उस पर धर्म-जाति संदर्भित राजनीति का शुरू कर दिया जाना अपने आपमें अत्यंत शर्मनाक है। अगर ख़ुद सरकारी स्तर पर नफ़रत फ़ैलाने का, आपस में द्वेष बढ़ाने का कार्य किया जा रहा हो रहा हो तो यह चिंता की बात है और उसकी निंदा की जानी चाहिए। आम जनमानस को समझना होगा कि इस तरह के विवाद से किसी भी वर्ग का लाभ होने वाला नहीं है। मुसलमानों को भी यह समझना होगा कि वह उन राजनीतिक दलों के बहकावे में न आएं जो इस तरह के विवादों के साए में ही आपको छांव देना चाहते हैं। मुस्लिम समाज यह याद रखे कि राष्ट्र का भविष्य भाषण से, चुनाव जीतने-हारने से नहीं, बल्कि सच्ची देश सेवा से बनता है। मुस्लिम समाज अपने हमवतन भाइयों के साथ बैठकर मूल मुद्दों पर विचार करे। निजीकरण, बेरोज़गारी, महंगाई, शिक्षा, सड़क, देश का चहुमुखी विकास जैसे कई मुद्दे हैं जिसका असर प्रांत, भाषा, धर्म देखकर नहीं पड़ता। यह सबके लिए एक सामान प्रभावी होता है। हिंदू-मुस्लिम कोई मुद्दा नहीं है, यह मुद्दा केवल इसलिए है कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए। संविधान ने देश के हर नागरिक को जीने, कारोबार करने और अपने धर्म का पालन करने के अधिकार की गारंटी दी है। उसने किसी को भी सार्वजनिक रूप से किसी समाज, समुदाय या संप्रदाय को बदनाम करने का अधिकार नहीं दिया है। फ़र्ज़ी राष्ट्रवाद के नाम पर शांति और समरसता को दांव पर लगाना इस देश को खोखला कर देगा। इस देश के बहुसंख्यकों का सम्मान करना अल्पसंख्यकों का और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना बहुसंख्यकों का कर्तव्य है। इस नज़रिए में ज़रा सी चूक से दोनों के रिश्ते दरक जाते हैं। जागिये, अभी देर नहीं हुई है।



(लेखक मुंबई विश्वविद्यालय, गरवारे संस्थान के हिंदी पत्रकारिता विभाग में समन्वयक हैं। देश के प्रमुख प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं।)