सैयद सलमान
साभार- दोपहर का सामना 22 11 2019
ऐसा लगने लगा था कि अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद यह विवाद पूरी तरह ख़त्म हो गया है लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा होता नहीं दिख रहा। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला राम मंदिर के हक़ में जाने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मसले पर अभी तक अपना रुख़ नर्म नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने घोषणा की है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को चुनौती दी जाएगी और उन्हें किसी और जगह मस्जिद मंज़ूर नहीं है। बोर्ड का तर्क है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में माना है कि विवादित भूमि पर नमाज़ पढ़ी जाती थी और गुंबद के नीचे जन्मस्थान होने के कोई प्रमाण नहीं है तो कई मुद्दों पर फ़ैसले समझ के परे हैं। बोर्ड का मानना है कि हमने विवादित भूमि के लिए लड़ाई लड़ी थी इसलिए वही ज़मीन चाहिए। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी और ज़मीन के लिए न हमने लड़ाई लड़ी थी न ही हमें कोई पर्यायी ज़मीन चाहिए।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस से पहले भी ट्रिपल तलाक़ मुद्दे पर अपनी अलग भूमिका रख कर विवादों में आया था। तीन तलाक़, हलाला, मुता और मिस्यार अर्थात कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर जब देश भर में बहस चल रही थी तभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से देश के सभी जिलों में 'दारुल क़ज़ा' यानी इस्लामिक शरिया केंद्र खोलने का ऐलान कर दिया गया था। ट्रिपल तलाक़ पर एक तरफ मामला सत्ता के गलियारे में था तो दूसरी तरफ़ बोर्ड ने इसे मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी बताकर अवाम के बीच ले जाने की राह पकड़ ली थी। मुसलमानों की हितैषी संस्थाओं से यह उम्मीद की जाती रही है कि वे उनकी बेहतरी का काम देखेंगी, लेकिन वह विवादों को बढ़ाने का काम करती हैं। ऐसे में अपने आप मामला ध्रुवीकरण का तैयार हो जाता है। ध्रुवीकरण के इस खेल की शुरुआत मुसलमानों का नेतृत्व करने वाली चंद संस्थाओं से होती है और बहस सियासी नफ़ा-नुक़सान तक पहुंच जाती है जिसका फ़ायदा शायद ही कभी मुसलमानों को मिला हो। नुक़सान की अनेक नज़ीरपेश की जा सकती है। दारुल क़ज़ा के मुद्दे पर भी बोर्ड की अच्छी खासी फ़ज़ीहत हुई थी। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि बोर्ड ने उस से कोई सीख नहीं ली है। ऐसा भी नहीं है कि पूरे देश का मुसलमान बोर्ड के इस फ़ैसले से इत्तेफ़ाक़ रखता हो लेकिन बोर्ड को अपनी साख़ और राजनीति की पड़ी है।
अगर बात रिव्यु पेटिशन की है तो अभी से उसके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठने लगी हैं। चिंता की बात यह है कि मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों के साथ-साथ यह आवाज़ अखिल भारतीय हिन्दू महासभा जैसे संगठनों की तरफ़ से भी उठ रही हैं जिसका कहीं न कहीं नकारात्मक असर मुस्लिम समाज पर पड़ना ही है। और यह मौक़ा उन्हें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही दे रहा है। मुसलमानों के लिए यह अच्छी ख़ासी शर्मिंदगी का कारण बन सकता है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अनुसार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अयोध्या विवाद में पक्षकार नहीं है, इसलिए उसे सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाख़िल करने का अधिकार ही नहीं है। महासभा का तर्क है कि केवल मामले से संबंधित पक्षकार ही पुनर्विचार याचिका दाख़िल कर सकते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मामले में पार्टी नहीं है। इस मामले में सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड पक्षकार है और पुनर्विचार याचिका दाख़िल करने के बारे में केवल वही फ़ैसला ले सकता है।
एक बात तो सच है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को न्यायिक प्रक्रिया के तहत रिव्यु पिटीशन के ज़रिये चुनौती दी जा सकती है। इसे ग़लत कहना न्यायिक प्रक्रिया और संवैधानिक अधिकारों का अपमान कहा जाएगा। फांसी की सज़ा पाए व्यक्ति को भी राष्ट्रपति के समक्ष माफ़ी की गुहार का अधिकार है और वह करता भी है। मुस्लिम समाज को भी रिव्यु पिटीशन दाख़िल करने का पूरा अधिकार है, यह बात भी सही है। लेकिन क्या यह अधिकार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को है? सही मायने में यह अधिकार सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड या हाशिम अंसारी के पुत्र इक़बाल अंसारी को है जो अयोध्या मामले में पक्षकार रहे हैं। हाँ, अगर यह दोनों पक्ष भी एकमत से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को यह अधिकार देते कि वह उनकी नुमाइंदगी करे तो बात अलग है, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड और इक़बाल अंसारी इस मामले को और ज़्यादा खींचने के पक्ष में ही नहीं हैं। वह भी इसलिए कि, फ़ैसले को स्वीकार करने का वादा कर उस से मुकरने से देश के बहुसंख्यक वर्ग में अविश्वास पैदा होगा।
बात अगर मस्जिद की की जाए तो यह जान लेना ज़रूरी है कि, मुसलमानों की इबादत गाह को मस्जिद कहते हैं। मस्जिद का शाब्दिक अर्थ है 'प्रणाम' करने की जगह। दुनियाा भर में कुल मिला कर भारत अकेला ग़ैर-इस्लामिक मुल्क है जहां सबसे ज़्यादा मस्जिदें हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत में तीन लाख मस्जिद हैं। इतनी मस्जिद संसार के किसी भी देश या इस्लामी मुल्कों तक में नहीं है। अव्वल तो मस्जिद ऐसी जगह पर बनाई जाती है जहां कोई विवाद न हो। मस्जिद में लगने वाली रक़म हलाल कमाई की हो। क़ब्ज़ा की हुई ज़मीन पर मस्जिद का बनाना दुरुस्त नहीं। पैग़म्बर हज़रत मोहम्मद साहब ने भी इसकी सख़्त मुमानियत की है। पैग़म्बर मोहम्मद साहब ने मस्जिद-ए-ज़िरार को अपवित्र मानते हुए अपने अनुयायियों को ऐसी मस्जिद से किसी भी तरह का संबंध नहीं रखने और उसे तोड़ने की हिदायत दी थी जहाँ से नकारात्मकता फैलती हो। पैग़म्बर मोहम्मद साहब ने उस मस्जिद में न तो नमाज़ पढ़ाने का न्योता स्वीकार किया और न ही अपने मानने वालों को उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए कहा। आख़िर वह इमारत भी तो मस्जिद के नाम पर ही निर्माण की गई थी। इस्लामी इतिहास की ऐसी ही एक अन्य घटना का ज़िक्र लेखक अल्लामा युसूफ़ करजावी और अबू मसऊद अज़हर नदवी ने अपनी किताब 'इस्लाम, मुसलमान और गैर मुस्लिम' में किया है। किताब के अनुसार उमवी ख़लीफ़ा वलीद बिन अब्दुल मालिक ने ईसाईयों के यूहन्ना गिरजाघर को मस्जिद में शामिल कर लिया था। कुछ साल बाद जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ख़लीफ़ा बनाए गए तब ईसाईयों ने उनसे इस मामले की शिकायत की। ख़लीफ़ा ने तुरंत अपने गवर्नर को पत्र लिखा कि मस्जिद का वह हिस्सा ईसाईयों को वापस किया जाए। पुस्तिका में कहा गया है कि उलेमा और मुस्लिम धर्मविधान के ज्ञाता की राय में क़ुरआन और हदीस के अनुसार किसी क़ब्ज़े वाली ज़मीन पर मस्जिद बनाना जायज़ नहीं है, चाहे वह किसी मुस्लिम समुदाय के लोगों की क्यों नहीं हो। इस्लाम के अनुसार ऐसे निर्माण अवैध निर्माण की श्रेणी में आते हैं।
जो यह तर्क देते हैं कि मस्जिद एक बार बन जाने पर वह मस्जिद ही कहलाएगी उन्हें मस्जिद-ए-ज़िरार और ख़लीफ़ा हजरत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर के गिरिजाघर वाली मस्जिद के बारे में भी जान लेना चाहिए। नबी और ख़लीफ़ा ने उन मस्जिदों को सिर्फ़ इसलिए मस्जिद नहीं माना क्योंकि वहां नकारात्मकता थी। क्या अयोध्या में नकारात्मकता का माहौल बनाकर मस्जिद को अब अपनाना सही होगा, जबकि देश की सर्वोच्च अदालत ने आपको बेदख़ल कर दिया है। एक प्रतिशत मान भी लें कि आपके साथ ग़लत हुआ, तब भी यहाँ बात अब क़ानून की भी नहीं रह जाती। आख़िर ज़ुबान की भी कोई क़ीमत होती है। मुसलमानों ने शुरू से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को स्वीकार करने की बात कही थी और अब उस से मुकरते हैं तो देश भर में नकारात्मक संदेश जाएगा। क्या ऐसे में वह मस्जिद लेकर आप मुसलमानों को बहुसंख्यकों की नज़रों में इज़्ज़त का मक़ाम दे सकेंगे? माहौल बिगाड़ना बड़ा आसान होता है बनाना बहुत मुश्किल। देश की फ़िज़ा में नकारात्मकता का ज़हर फैलाने में नकारात्मक सोच वालों को बढ़ावा देने से बेहतर है आम मुसलामानों की तरक़्क़ी और उनके उत्थान की सोचा जाए, यही आज के दौर की मांग है। यही हिक़मत भी होगी और यही तर्कसंगत भी है।